मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना क्या है?
मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को अतिरिक्त पोषण सहायता देना है। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को हर महीने एक *निःशुल्क फूड पैकेट* प्रदान किया जाता है, जिसमें रोजमर्रा की जरूरी खाद्य वस्तुएं होती हैं।
इस योजना की शुरुआत कब हुई?
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इस योजना की घोषणा राजस्थान बजट 2023-24 के दौरान की थी। योजना को 15 अगस्त 2023 से राज्य भर में लागू किया गया। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण की सुविधा देना है।
इस योजना के अंतर्गत क्या-क्या मिलता है?
हर लाभार्थी परिवार को एक मासिक अन्नपूर्णा फूड पैकेट निःशुल्क मिलता है। इस पैकेट में निम्नलिखित सामग्री होती है:
1. गेहूं का आटा – 1 किलो
2. चावल – 1 किलो
3. चीनी – 1 किलो
4. नमक – 1 किलो
5. सरसों का तेल – 1 लीटर
6. मसाले (हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर) – 100 ग्राम प्रत्येक
7. दाल (चना, मसूर या मूंग) – 1 किलो
8. सोया बड़ी – 200 ग्राम
यह सामग्री एक पैकेट में व्यवस्थित तरीके से पैक की जाती है, जिसे महीने में एक बार वितरित किया जाता है।
इस योजना का लाभ किसे मिलता है?
इस योजना का लाभ राजस्थान राज्य के *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)* के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थी उठा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्न वर्ग आते हैं:
अंत्योदय योजना (AAY) कार्डधारक
प्राथमिकता परिवार (PHH) कार्डधारक
बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार
सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजन
योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना
महंगाई के इस दौर में राहत देना
कुपोषण को कम करना
समाज के कमजोर वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता देना
योजना के लाभ क्या हैं?
मुफ्त वितरण:-गरीब परिवारों को बिना किसी खर्च के आवश्यक खाद्य सामग्री मिलती है।
संतुलित आहार:- योजना में शामिल सामग्री संतुलित आहार सुनिश्चित करती है।
घर की बचत:- रोजमर्रा की जरूरतें मुफ्त में मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
पोषण में सुधार:- दाल, तेल, मसाले, आदि से पोषण स्तर में सुधार होता है।
समाजिक समानता: -यह योजना सभी पात्र वर्गों को समान रूप से लाभ पहुंचाती है, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ती है।
इस योजना का वितरण कैसे होता है?
वितरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:
1. प्रत्येक पात्र परिवार का डेटा ई-पीओएस मशीन में दर्ज होता है।
2. लाभार्थी को अपने राशन कार्ड के साथ निकटतम राशन दुकान (FPS) पर जाना होता है।
3. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद अन्नपूर्णा फूड पैकेट प्रदान किया जाता है।
4. लाभार्थी को एक रसीद भी दी जाती है जिसमें वितरण की जानकारी होती है।
यदि किसी लाभार्थी को पैकेट नहीं मिला तो क्या करें?
यदि किसी लाभार्थी को निर्धारित समय पर पैकेट नहीं मिला, तो वह निम्नलिखित कार्य कर सकता है:
संबंधित राशन डीलर से संपर्क करें।
जिला रसद कार्यालय (DFSO) में शिकायत दर्ज करें।
राजस्थान खाद्य विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
जनसुनवाई पोर्टल (https://jansunwai.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
क्या इस योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं?
कुछ जगहों से सामग्री की गुणवत्ता और समय पर वितरण को लेकर शिकायतें आई हैं, जिन पर सरकार ने तत्परता से कार्रवाई की है। शासन द्वारा निगरानी समितियां बनाई गई हैं जो वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं। साथ ही, प्रत्येक वितरण केंद्र पर हेल्पलाइन नंबर भी प्रदर्शित किए गए हैं ताकि लाभार्थी सीधे शिकायत कर सकें।
क्या इस योजना में कोई तकनीकी सहायता भी ली जा रही है?
जी हां, राजस्थान सरकार इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तकनीकी सहायता ले रही है:
ई-पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन
राजस्व पोर्टल पर लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन
मोबाइल ऐप के माध्यम से स्टॉक और वितरण की निगरानी
जनसुनवाई पोर्टल पर जाकर लाभार्थी अपनी समस्या ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं
योजना का भविष्य क्या है?
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि योजना को निरंतर चलाया जाए और भविष्य में इसमें और अधिक सामग्री जोड़ी जाए। साथ ही, नए पात्र परिवारों को योजना में शामिल करने की भी योजना है। सरकार अन्य राज्यों के लिए भी यह एक मॉडल योजना बनाना चाहती है।
योजना का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है?
लाभार्थियों के अनुसार:
अब उन्हें बाजार से कम खाद्य सामग्री खरीदनी पड़ती है।
घर में नियमित रूप से खाना बन रहा है।
बच्चों और बुजुर्गों को बेहतर पोषण मिल रहा है।
आर्थिक रूप से कुछ राहत मिली है।
योजना के प्रति विश्वास और संतोष देखा गया है।
निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना –राजस्थान सरकार का एक सराहनीय कदम है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पोषण और खाद्य सुरक्षा पहुंचा रहा है। यह योजना न सिर्फ भुखमरी को रोकने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है, बल्कि इससे गरीब वर्ग को आत्मसम्मान से जीने का अवसर भी मिल रहा है।
